नेपालमा इ-गभर्नेन्स सरकारी विभागहरूको कम्प्यूटरीकरणबाट नागरिक केन्द्रितता, सेवा अभिमुखीकरण र पारदर्शिता जस्ता सुशासनका उत्कृष्ट बुँदाहरूलाई समेट्ने पहलहरूमा निरन्तर रूपमा विकसित भएको छ। विगतका ई-गभर्नेन्स पहलहरूबाट पाठहरूले देशको प्रगतिशील ई-शासन रणनीतिलाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। राष्ट्रिय र स्थानीय तहमा सरकारका विभिन्न अंगहरूमा ई-गभर्नेन्स कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन साझा दृष्टिकोण र रणनीतिद्वारा निर्देशित कार्यक्रमको दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ भन्ने धारणालाई ध्यानमा राखिएको छ। यस दृष्टिकोणमा मूल र समर्थन पूर्वाधारको साझेदारीको माध्यमबाट लागतमा ठूलो बचत गर्न, मापदण्डहरू मार्फत अन्तरसञ्चालन सक्षम पार्ने र नागरिकहरूसमक्ष सरकारको निर्बाध दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने क्षमता छ।
ई-गभर्नेन्स मास्टर प्लान (ई-जीएमपी) ले देशभरका ई-गभर्नेन्स पहलहरूको समग्र दृष्टिकोण लिन्छ, तिनीहरूलाई सामूहिक दृष्टिकोण, साझा कारणमा एकीकृत गर्दै। यस विचारको वरिपरि, दुर्गम गाउँहरूमा पुग्ने एक विशाल देशव्यापी पूर्वाधार विकसित हुँदैछ, र इन्टरनेटमा सजिलो, भरपर्दो पहुँच सक्षम गर्न रेकर्डहरूको ठूलो मात्रामा डिजिटलाइजेशन भइरहेको छ। ईजीएमपीको भिजन स्टेटमेन्टमा उल्लेख गरिएझैं अन्तिम उद्देश्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई नागरिकको घर नजिक ल्याउनु हो।
"सामान्य सेवा प्रवाह आउटलेटहरू मार्फत सबै सरकारी सेवाहरूलाई आफ्नो इलाकामा आम जनताको पहुँचमा पु¥याउने र सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्न सस्तो मूल्यमा त्यस्ता सेवाहरूको दक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने"
