सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भईरहेको विश्वव्यापी तिब्रतर विकास तथा उपयोगसँग तादाम्यता कायम गर्ने गरी सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई नेपालको आर्थिक विकासका लागि बिस्तार गरिनु आजको वाञ्छित आवश्यकता हो ।

नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको दिगो विकासमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सक्ने सम्भावना र अबसरलाई अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवाहरुको प्रवाहमा प्रभावकारिता हासिल गर्दै सेवाग्राहीहरुको पहुँचलाई सहज तुल्याइ सुशासनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई तिब्रता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधिको उपयोग तिब्र गतिले बृद्धि गर्दै आएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रको कार्य सम्पादन स्तरमा उल्लेख्य बृद्धि भएको मानिन्छ तर निजी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई विश्वसनीय तुल्याउन नियमनको प्रभावकारी व्यबस्था हुन नसकेको र केन्द्र देखि स्थानीयस्तर सम्म निजी क्षेत्र अनतर्गत सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई व्यबस्थित रुपले प्रवर्धन गरी सम्भावित अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न एवं सो बाट आउनसक्ने बिकृतिहरु नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमनको लागि आधिकारीक संरचनागत सम्यन्त्रको अभाव रहेको पृष्टभूमिमा सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको हो ।

सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सुशासन, गरिबी न्यूनिकरण लगायत सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण र दीगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति 2067 कार्यान्वयनको क्रममा छ । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, बिकास, उपयोग तथा नियमन लगायतका कार्यहरु प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियामक, उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को 2069/2/11 को निर्णयबाट सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको थियो ।